MPSC notes for economics(महत्वाच्या विकास योजना)

1. रोजगार हमी योजना :

• सुरुवात – 1952
• उद्दिष्ट – ग्रामीण विकास घडवून आणण्यासाठी सर्वांगीण मदत करणे.
• पार्श्वभूमी – श्री.वि.स. पागे यांच्या शिफारशीवरून1965 मध्ये सांगली जिल्ह्यातील तासगाव तालुक्यात ही योजना राबविली त्यानंतर 1969 मध्ये काही निवडक भागात प्रयोगिक तत्वावर ही योजना लागू करण्यात आली.
• 26 जानेवारी 1978 रोजी महाराष्ट्र शासनाने रोजगार हमी कायदा करून ही योजना सर्व महाराष्ट्रभर लागू केली.
• रोजगाराची हमी देणारा भारतातील प्रथम प्रयोग.
• ‘मागेल त्याला काम’ तत्वावर ही योजना सुरू केली.

योजनेचे स्वरूप :

• शक्यतो शारीरिक कष्टाची कामे असतात.
• या योजनेसाठी 6 मार्गानी पैसा उपलब्ध होतो.
• 18 वर्षावरील स्त्री-पुरूषांना कामे दिली जातात.
• मजुरी दर आठवड्याला दिली जाते.
• कामे कामगाराच्या घरापासून 8 कि.मी. अंतराच्या आत असतात.

2. एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (I.R.D.P.)

• सुरुवात – 1978
• उद्दिष्ट – ग्रामीण भागाचा एकत्रित विकास करणे.

स्वरूप –

• जे लोक दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगतात त्याच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीत बदल घडवून आणणे.
• हा कार्यक्रम चालविण्यासाठी केंद्र – राज्य 50:50 या प्रमाणात खर्च करतात.
• महाराष्ट्रात हा कार्यक्रम 2 ऑक्टोंबर 1980पासून सर्व पंचायत समित्यामध्ये सुरू आहे.

3. अवर्षण प्रवण विभाग कार्यक्रम (D.P.A.P.)

• सुरुवात – 1974-75
• उद्दिष्ट – राज्यातील दुष्काळी भागातील लोकांना दुष्काळाशी यशस्वीरीत्या मुकाबला करता यावा.

4. ग्रामीण युवकांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण योजना (TRYSEM)

• सुरुवात – 15 ऑगस्ट 1979
• उद्दिष्ट – ग्रामीण भागातील तरुणांना स्वयंरोजगार करता यावा. यासाठी त्यांना शेती व शेती संबंधित व्यवसायाचे प्रशिक्षण देणे.

स्वरूप –

• ही योजना IRDP चा विस्तारित भाग आहे.
• लाभार्थी हा 15 ते 35 वयोगटातील असावा.
• प्रशिक्षण कालावधी 6 महिने असतो.
• प्रशिक्षित तरुणांना अर्थसाहाय्य व 10,000 रु.पर्यंत कर्ज मिळू शकते.

5. जवाहर रोजगार योजना (JRY)

• सुरुवात – 1 एप्रिल 1989
• उद्दिष्ट – ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास करणे.

स्वरूप –

• या योजनेचे मूळ रोजगार हमी योजनेत आहे.
• ही योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम व ग्रामीण भूमीहीन रोजगार हमी कार्यक्रम यांचे विलीनीकरण करून तयार केली आहे.
• या योजनेअंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीस वर्षातील किमान 100 दिवस रोजगार मिळेल याची हमी दिली जाते.
• या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ग्रामपंचायत करते.
• या योजनेवर होणारा खर्च 80% केंद्र सरकार व 20% राज्य सरकार करते.    

6. नेहरू रोजगार योजना

• सुरुवात – 1989-90 शहरी भागाचा विकास
• उद्दिष्ट – नागरी भागातील सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देणे.

7. संजय गांधी निराधार योजना

• सुरुवात – 2 ऑक्टोंबर 1980
• उद्दिष्ट – स्वत:चा उदरनिर्वाह करू न शकणार्‍या निराधार व्यक्तींना आर्थिक सहाय्य करणे.

8. संजय गांधी स्वावलंबन योजना

• सुरुवात – 2 ऑक्टोंबर 1980
• उद्दिष्ट – स्वयंरोजगार करण्यासाठी लाभार्थीना कर्ज उपलब्ध करून देणे.

9. श्रमशक्तीतून ग्राम विकास

• सुरुवात – 22 जून 1989
• उद्दिष्ट – गावाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी रोजगार उपलब्ध करून देणे.
• ही योजना हमी योजनेअंतर्गत राबविली जाते.

10. फलोत्पादन विकास योजना

• सुरुवात – 21 जून 1990
• उद्दिष्ट -राज्यात जास्तीत जास्त फळांची लागवड करणे.
• ही योजना रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राबविली जाते.
• ही योजना राबविण्याची अंतिम जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची असते.

11. श्रमजीवी कुटुंब कल्याण योजना

• सुरुवात – 1 ऑगस्ट 1982
• उद्दिष्ट – अपघातात मृत्यू पावणार्‍या अथवा अपंग होणार्‍या असंरक्षित कुटुंबियांना अर्थसहाय्य करणे.

12. इंदिरा गांधी भूमिहीन वृद्ध शेतमजूर सहाय्य योजना

• सुरुवात – 19 नोव्हेंबर 1991
• उद्दिष्ट – 65 वर्षावरील पुरुष व 60 वर्षावरील स्त्रियां की ज्यांना काम होत नाही अशा व्यक्तींना अर्थसहाय्य देणे.

12. इंदिरा गांधी भूमिहीन वृद्ध शेतमजूर सहाय्य योजना

• सुरुवात – 19 नोव्हेंबर 1991
• उद्दिष्ट – 65 वर्षावरील पुरुष व 60 वर्षावरील स्त्रियां की ज्यांना काम होत नाही अशा व्यक्तींना अर्थसहाय्य देणे.

13. पीक विमा योजना

• सुरुवात – 1985
• उद्दिष्ट – शेतकर्‍यांच्या पीकांचा विमा उतरविणे. ज्यामुळे अवर्षण काळात शेतकर्‍यांना आर्थिकसहाय्य मिळते.

14. पंतप्रधान रोजगार योजना

• सुरुवात – 1994-95
• उद्दिष्ट – बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगार करण्याकरिता अर्थसहाय्य करणे.

15. इंदिरा आवास योजना

• सुरुवात – 1985
• उद्दिष्ट – दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाना पक्की घरे बाधण्यासाठी आर्थिक मदत करणे.

16. ग्राम सडक योजना

• सुरुवात – 2000-2001
• उद्दिष्ट – सर्व खेडी रस्त्यांनी जोडणे.

17. प्रधानमंत्री ग्रामोधोग योजना

• सुरुवात – 2000-01
• उद्दिष्ट – ग्राम स्तरावरील लोकांचे जीवनमान उंचावणे.

18. सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना

• IRDP, ट्रायसेस, महिला व बाल विकास कार्यक्रम (ड्वारका), सिट्रा, गंगा कल्याण योजना, दस लाख विहिरी योजना या सहा योजनांचे एकत्रिकरण करून केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 1999 रोजी हीयोजना सुरू केली.   
• ग्रामीण भागात लघुउधोगासाठी आर्थिक मदत देणे हा मुख्य उद्देश.

19. जवाहर ग्राम समृद्धी योजना

• जवाहर रोजगार योजनेचे रूपांतर 1 एप्रिल 1999 रोजी या योजनेत केले गेले.
• या योजनेवर खर्च करण्यात येणारी रक्कम केंद्र-राज्य अनुक्रमे 75:25 करणार.
• ही योजना सप्टेंबर 2001 मध्ये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेत विलीन करण्यात आली.

20. अंत्योदय अन्न योजना

• 25 डिसेंबर 2000 रोजी सुरुवात.
• दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाना प्रति महिना 35 कि. अन्नधान्य किमान किंमतीत उपलब्ध करून दिले जाते.

21. पंतप्रधान ग्रामोदय योजना

• सुरुवात – 2000-01
• या योजनेअंतर्गत आरोग्य, शिक्षण, पेयजल, गृहबांधणी व रस्ते इ. पाच विषयावर भर देण्यात आला आहे.

22. राजीव गांधी ग्रामीण विधुतीकरण योजना

• सुरुवात – एप्रिल 2005
• उद्देश – पुढील पाच वर्षात देशातील सर्व गावात विधुत पुरवठा करणे.

23. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

• सुरुवात – 15 ऑगस्ट 2001
• जवाहर ग्राम समृद्धि योजना व रोजगार हमी योजना या दोन योजना एकत्र करून ही योजना तयार केली.
• या कार्यक्रमाचा खर्च केंद्र व राज्य सरकरामध्ये अनुक्रमे 75:25 असा आहे.

24. सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

• सुरुवात – 1 डिसेंबर 1997
• उद्देश – शहरी भागातील दारिद्रय कमी करणे.
• केंद्र – राज्य वाटा – 75:25

25. कामाच्या बदल्यात अन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम (Food for work)

• सुरुवात – 14 नोव्हेंबर 2004
• पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या हस्ते आंध्रप्रदेशातील रंगारेड्डी जिल्हातील आलूर या गावी सुरुवात.

26. सर्व शिक्षा अभियान

• सुरुवात – 2001-02
• 6-14 वयोगटातील सर्व बालकांना 2010 पर्यंत आठवीपर्यंत शिक्षण देणे.
• या योजनेअंतर्गत करण्यात येणारा खर्च 9 व्या योजनेत केंद्र राज्य यांच्यात 85:15 असा होता. दहाव्या योजनेत केंद्र-राज्य यांचा वाटा 75:25असा आहे व त्यानंतर केंद्र-राज्य यांचा वाटा 50:50 असा आहे.

27. भारत निर्माण योजना

• सुरुवात – 6 मे 2005
• उद्देश -पुढील 4 वर्षाच्या काळात ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करणे.
• 1,74,000 कोटी रु. खर्च येण्याचा अंदाज.
• ग्रामीण भागातील पुढील सहा घटकांचा समावेश या योजनेत केला आहे.
• 1. जलसिंचन, 2. रस्ते, 3. गृह बांधणी, 4. पाणी पुरवठा, 5. वीजपुरवठा, 6. दूरध्वनी सुविधा.

28. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कार्यक्रम (NREGP)

• सुरुवात – 2 फेब्रुवारी 2006
• ही योजना महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजनेच्या धर्तीवर अवलंबून आहे.
• सर्वप्रथम सुरुवात-बांडलापल्ली जि. अनंतपुर (आंध्रप्रदेश).
• ही योजना Z.P. मार्फत राबविण्यात येते.
• या योजनेत कामाच्या बदल्यात धान्य ही योजना समाविष्ट करण्यात आली आहे.
  स्वरूप –
• प्रतिवर्षी एका कुटुंबातील एका व्यक्तीस किमान 100 दिवस रोजगार देणार.
• मजुरी प्रतिदिनी 145 रु. दिली जाईल.
• कामासाठी नाव नोंदविल्यानंतर 15 दिवसाच्या आत रोजगार पुरविणे बंधनकारक अन्यथा बेरोजगार भत्ता दिला जाईल.
• महिलांसाठी आरक्षण 25%
• वित्तपुरवठा : केंद्र सरकार 90%, राज्य सरकार 10%

29. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना

सुरुवात – 1 ऑक्टोंबर 2007
दारिद्रय रेषेखालील जेष्ठ नागरिकांना प्रतिमहा केंद्रसरकारतर्फे 200 रु. तर राज्य सरकारतर्फे 200 रु. दिले जातात.
30. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन

• सुरुवात – 12 एप्रिल 2005
• योजनेची जाबाबदारी जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकार्‍याकडे सोपविण्यात आली.
• 2012 पर्यंत आरोग्य सेवावरील खर्च 2 ते 3% पर्यंत वाढविणे.

    👉"Knowledge for ever..."👈

MPSC notes [मूलभूत कर्तव्ये (economic)]

•                         मूलभूत कर्तव्ये
• घटनेतील कलम 51 (अ) आणि 55 मध्ये 10मूलभूत कर्तव्याचा समावेश आहे.
• स्वर्णसिंह कमिटीच्या शिफारशिनुसार खालील 10 मूलभूत कर्तव्यांचा भारतीय घटनेत समावेश करण्यात आलेला आहे.

1. घटनेतील आदर्शचा , राष्ट्रीय ध्वजाचा व राष्ट्रगीताचाआदर करणे.

2. स्वतंत्र लढ्यापासून निर्माण झालेल्या उदात्त आदर्शाचा अभिमान बाळगणे व त्यांचे अनुपालन करणे.

3. भारतीय सार्वभौमत्व व एकात्मता यांचे संरक्षण करणे.

4. राष्ट्राचे संरक्षण करणे व राष्ट्राला गरज असेल तेव्हा राष्ट्रसेवेस धौन जाणे.

5. सार्व भारतीयांमध्ये एकात्मता बंधुभाव निर्माण करणे.

6. जंगल, सरोवरे , नद्या , तळे , वन्य प्राणी यासारख्या नैसर्गिक देणग्यांचे संरक्षण करणे.

7. आपल्या संस्कृतीचा वैभवशाली वारसा जतन करणे.

8. शास्त्रीय दृष्टीकोन, मानवता व अभ्यासूवृती यांची वाढ करणे.

9. सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे.

10. व्यक्तीगत व सार्वजनिक अशा प्रत्येक क्षेत्रात उत्कृष्टतेने वाटचाल करणे.

MPSC(अर्थव्यवस्था) सराव प्रश्न

गट क सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा जूनमध्ये होत आहे. या परीक्षेच्या सरावासाठी या सदरातून घटकनिहाय सराव प्रश्न देण्यात येत आहेत. या लेखामध्ये अर्थव्यवस्था घटकाचे सराव प्रश्न देण्यात येत आहेत.

• प्रश्न १- योजना खर्च व योजनेतर खर्च हे ……. खर्चाचे भाग आहेत.

१) महसुली

२) भांडवली

३) उत्पादक

४) अनुत्पादक

• प्रश्न २ – पुढीलपकी कोणते नाबार्डचे कार्य नाही?

१) सहकारी बँका व प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे नियोजन व पुनर्वत्तिपुरवठा.

२) प्राथमिक सहकारी बँकांची तपासणी.

३) ग्रामीण पतपुरवठा संस्था उभारणे व देखरेख.

४) ग्रामीण विकासात्मक पतपुरवठा करणाऱ्या वित्तीय संस्थांची शिखर संस्था म्हणून कार्य.

• प्रश्न ३ – पुढीलपकी कोणते रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाचे कार्य नाही?

१) नवीन बँकांना परवाने देणे.

२) चलनवाढीच्या वेगाचे नियंत्रण करणे.

३) पतनिर्मिती करणे.

४) चलन जारी करणे.

• प्रश्न ४ – पुढीलपकी कोणते शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे कारण म्हणता येणार नाही?

१) सिंचन सुविधांचा अभाव

२) शेतीचे व्यावसायिकीकरण

३) स्वस्त शेतमालाची आयात

४) शेतीमधील कमी सार्वजनिक गुंतवणूक

• प्रश्न ५ – सन २०११च्या जनगणनेनुसार कोणत्या राज्यात सर्वाधिक नागरी लोकसंख्या आहे?

१) महाराष्ट्र २) तामिळनाडू ३) गोवा ४) उत्तर प्रदेश

• प्रश्न ६ – सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांमधील व्यापारी विचारसरणीचे मोजमाप करण्यासाठी कोणता निर्देशांक विकसित करण्यात आला आहे?

१) इनोव्हेशन इंडेक्स

२) क्रिसीडेक्स

३) रेसीडेक्स

४) इझ ऑफ डुइंग बिझनेस इंडेक्स

• प्रश्न ७ – अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी बारावीनंतरच्या उच्च शिक्षणाकरिता भोजन, निवास व निर्वाह भत्ता देणारी योजना कोणती?

१) शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना

२) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना.

३) दीनदयाळ उपाध्याय स्वयम् योजना.

४) सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना.

• प्रश्न ८ – बेसल नियम मुख्यत्वे कशाशी संबंधित आहेत?

१) बँकेचे भांडवल व जोखीमभारित संपत्ती यांचे गुणोत्तर

२) बँकेचे भांडवल व अकार्यकारी संपत्ती यांचे गुणोत्तर

३) बँकेची जोखीमभारित संपत्ती व अकार्यकारी संपत्ती यांचे गुणोत्तर.

४) बँकांमधील संकुचित पसा व विस्तृत पसा यांचे गुणोत्तर.

• प्रश्न ९ – सरकारी लेख्यांची रचना, प्रपत्रे तयार करण्याची जबाबदारी कोणाची आहे?

१) भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक

२) केंद्रीय वित्त मंत्रालय

३) भारताचे महालेखा नियंत्रक

४) १ व ३ दोन्ही

• प्रश्न १० – पुढीलपकी कोणती पंचवार्षकि योजना सामाजिक सेवा योजना म्हणून ओळखली जाते?

१) नववी २) दहावी

३) अकरावी ४) बारावी

• प्रश्न ११ – ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ या योजनेबाबत कोणते विधान चुकीचे आहे?

१) साडेसात लाखांपर्यंत वार्षकि उत्पन्न असलेल्या सर्व कुटुंबांना लागू.

२) योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मुलांनी १८व्या वर्षांपर्यंत अविवाहित असणे आवश्यक.

३) मुलीने दहावी परीक्षा उत्तीर्ण होणे योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बंधनकारक.

४) दि. १ एप्रिल २०१७ पासून राज्यामध्ये लागू.

• प्रश्न १२ – राखीव रोखता प्रमाण (cash reserve ratio) व वैधानिक रोखता प्रमाण (Statutory liquidity ratio) वाढविल्यास पतनिर्मिती ————

१) कमी होते.

२) वाढते

३) आहे तेवढीच राहते.

४) आधी घटून मग वाढते.

• प्रश्न १३ – जेव्हा करवसुली व कराघात वेगवेगळ्या व्यक्तींवर पडतो तेव्हा त्यास ——– कर म्हणतात.

१) प्रगतिशील २) प्रमाणशीर

३) अप्रत्यक्ष ४) प्रत्यक्ष

                              उत्तरे

प्रश्न १. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक (१)

प्र. २. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक (२) (राज्य सहकारी बँका, जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका यांची तपासणी नाबार्ड करते. प्राथमिक सहकारी बँकांची तपासणी निबंधक, सहकारी संस्था हे करतात.)

प्र. ३. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक (३) (पतनिर्मिती करणे हे व्यापारी बँकांचे कार्य आहे. तर पत नियंत्रण हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे कार्य आहे.)

प्र. ४. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक (२)

प्र. ५. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक (१)

प्र. ६. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक (२)

प्र. ७. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक (२) (दीनदयाळ उपाध्याय स्वयम् योजना ही अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी बारावीनंतरच्या उच्च शिक्षणासाठी भोजन, निवास व निर्वाह भत्ता देणारी योजना आहे.)

प्र. ८. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक (१)

प्र. ९. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक (३) (भारताचे महालेखा नियंत्रक यांची काय्रे कलम १५० नुसार सन १९६१मध्ये विहित करण्यात आली आहेत. हे पद भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक पदासारखे घटनात्मक पद नाही.)

प्र. १०. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक (३)

प्र. ११. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक (४) (‘माझी कन्या भाग्यश्री’ ही योजना राज्यामध्ये दि. १ एप्रिल २०१६ पासून लागू करण्यात आली आहे.)

प्र. १२. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक (१) (राखीव रोखता प्रमाण व वैधानिक रोखता प्रमाण वाढविल्यास बँकांकडील उपलब्ध चलन कमी झाल्याने कर्जपुरवठा व पर्यायाने पतनिर्मितीस मर्यादा येतात. त्यामुळे या दोन्हीत वाढ केल्यास पतनिर्मिती कमी होते.)

प्र. १३. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक (३) (वस्तू व सेवा कर हा अप्रत्यक्ष कर आहे.)

- सागर गाडे.
सदर लेख दैनिक लोकसत्तामधील आहे.

SBI की चेतावनी! बैंक अकाउंट से ऐसे खाली किए जा रहे हैं पैसे

SBI ने ग्राहकों के लिए जारी की चेतावनी! बैंक अकाउंट से की जा रही है नए तरीके से पैसों की चोरी

देश के सबसे बैंक स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने अपने ग्राहकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि इंटरनेट पर चोरी के जरिए लोगों के बैंक अकाउंट खाली किए जा रहे है. जानिए कैसे बच सकते हैं ATM फ्रॉड से..

भारत में भी जल्द से जल्द लोग कैशलेस सिस्टम को अपना रहे हैं. शॉपिंग से पहले ATM से पैसे निकालना हो या पेट्रोल पंप पर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर पेमेंट करना हो. हर जगह डेबिट-क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बढ़ गया है. लेकिन आप जानते हैं की अगर आपने इन कार्ड्स का सही से इस्तेमाल नहीं किया तो आपको इसकी वजह से बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी. देश के सबसे बैंक स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने अपने ग्राहकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि इंटरनेट पर चोरी के जरिए लोगों के बैंक अकाउंट खाली किए जा रहे है.



बैंक ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि 'फिशिंग' एक सामान्य किस्म की इंटरनेट चोरी है. इसका प्रयोग गोपनीय वित्तीय जानकारी, जैसे- बैंक खाता संख्या, नेट बैंकिंग पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड संख्या, व्यक्तिगत पहचान का ब्योरा आदि चुराने के लिए किया जाता है. इसमें हैकर, बाद में इस जानकारी का उपयोग पीड़ित व्यक्ति के खाते से पैसा निकालने या उसके क्रेडिट कार्डों से बिलों का भुगतान करने के लिए कर सकता है. आइए आपको बताते हैं की फिशिंग से कैसे बचा जा सकता है..

फिशिंग हमलों में अपनाए गए हथकंडे

>> फिशिंग हमलों में ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान का डेटा और वित्तीय खातों की जानकारी चुराने के लिए सामाजिक इंजीनियरी और तकनीकी धोखाधड़ी दोनों ही का उपयोग किया जाता है.
>> इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ता (यूज़र) को धोखाधड़ी वाला ई - मेल प्राप्त होता है जो वैध इंटरनेट पते से प्राप्त हुआ प्रतीत होता है.
>> ई – मेल में उपयोगकर्ता को मेल में उपलब्ध करवाए गए हाइपरलिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है.

>> उपयोगकर्ता हाइपरलिंक पर क्लिक करता है और एक नकली वेब साइट खुल जाती है जोकि असली इंटरनेट बैंकिंग साइट के समान प्रतीत होती है.
>> आमतौर पर ई-मेल में या तो कुछ प्रक्रिया पूरी करने पर इनाम या प्रक्रिया पूरी न करने पर दंड लगाने की चेतावनी दी जाती है.
>> उपयोगकर्ता को गोपनीय जानकारी जैसे - लॉगइन / प्रोफाइल या लेनदेन पासवर्ड और बैंक खाता संख्या आदि देने के लिए कहा जाता है.

>> उपयोगकर्ता सदविश्वास में जानकारी प्रदान करता है और 'सबमिट' बटन पर क्लिक करता है.
>> उपयोगकर्ता के समक्ष एरर पेज प्रदर्शित होता है.
>> उपयोगकर्ता फिशिंग हमले की चपेट में आ जाता है.

क्या न करें :
>> किसी भी ऐसे लिंक पर क्लिक न करें जोकि किसी अज्ञात स्रोत से ई-मेल के माध्यम से आया है. इसमें दुर्भावनापूर्ण कोड हो सकता है या यह एक 'फिशिंग हमला' हो सकता है.
>> एक पॉप-अप विंडो के रूप में आने वाले किसी भी पेज पर कोई भी जानकारी न दें.
>> कभी भी फोन पर या ई-मेल पर अवांछित अनुरोध के जवाब में अपना पासवर्ड न दें.
>> हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पासवर्ड, पिन, टिन, आदि की जानकारी पूरी तरह से गोपनीय है और यहां तक कि बैंक के कर्मचारियों / सेवा कर्मियों को भी ज्ञात नहीं होती. इसलिए, आप पूछे जाने पर भी इस तरह की जानकारी का खुलासा न करें.

क्या करें :
>> हमेशा एड्रेस बार में ठीक यूआरएल टाइप करके साइट पर लॉगऑन करें.
>> केवल प्रमाणीकृत लॉगइन पेज पर ही अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करें.
>> अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड देने से पहले कृपया यह सुनिश्चित करें कि लॉगइन पेज का URL 'https://'text के साथ शुरू होता है और यह 'http://' नहीं है. 'S' से तात्पर्य है ' सुरक्षित ' जो इस बात का संकेत देता है कि वेब पेज में एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया गया है.
>> हमेशा, ब्राउज़र और वेरीसाइन प्रमाण पत्र के दाहिनी ओर सबसे नीचे स्थित लॉक चिह्न को खोजें.
>> फोन / इंटरनेट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी केवल तभी दें जब आपने कॉल या सत्र शुरू किया है और सामने वाले व्यक्ति की आपके द्वारा विधिवत पुष्टि कर ली गई है.
>> कृपया यह ध्यान रखें कि बैंक कभी भी आपसे ई-मेल के माध्यम से आपके खाते की जानकारी की पुष्टि करने के लिए पूछताछ नहीं करेगा.

यदि आपने गलती से पासवर्ड या पिन शेयर कर दिया है तो उस स्थिति में क्या करें
यदि आप यह महसूस करते हैं कि आप फिशिंग के शिकार हैं या आपने अपनी व्यक्तिगत जानकारी ऐसी जगह पर उपलब्ध कराई है जो कि नहीं की जानी चाहिए थी, तो कृपया नुकसान को कम करने वाले उपायों के रूप में निम्नलिखित कार्य तुरंत करें :
>> अपना लॉगइन / प्रोफाइल / लेनदेन पासवर्ड तुरंत बदलें.
>> बैंक को इस घटना की सूचना दें.
>> अपने खाते की जाँच करें और यह सुनिश्चित करें कि वह हर तरह से ठीक है.
>> किसी भी तरह की गलत प्रविष्टियों / लेनदेनों को बैंक की जानकारी में लाएँ.
>> बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गए अन्य क्षतिपूर्ति उपायों का प्रयोग करें जैसे कि जोखिम को कम करने के लिए विश्वसनीय थर्ड पार्टी को जोड़ने की सुविधा को बिलकुल समाप्त कर देना, उच्च सुरक्षा को सक्रिय करना आदि.

SBI ने ग्राहकों को किया सावधान! अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए जरूर करें ये काम

SBI की ग्राहकों को चेतावनी

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को सावधान करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर कुछ भी डालने से पहले आपको सावधान रहना होगा. दरअसल बैंक ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए बताया है कि फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से बचकर रहना चाहिए. अगर आपको अपना पैसा सेफ रखना है तो ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को तुरंत अनफोलो कर दें, जिन्हें आपने सब्सक्राइब किया हुआ है.

एसबीआई के फिलहाल 42 करोड़ ग्राहक हैं. एसबीआई ने कहा है कि बैंक के सभी सोशल मीडिया अकाउंट वेरिफाइड हैं. इसलिए सिर्फ ऑफिशियल अकाउंट्स को ही फोलो करें.

SBI के वेरिफाइड अकाउंट्स की लिस्ट...

Facebook: @StateBankOfIndia

Instagram: @theofficialsbi

Twitter: @TheOfficialSBi

Linkedin: State Bank of India (SBI)

Youtube: State Bank of India

हमेशा रखें इन बातों का ख्याल...

(1) SBI का कहना है कि सोशल मीडिया अकाउंट से किसी भी अधिकारी या बैंक को टैग करने से पहले यह जरूर देख लें कि वो अकाउंट वेरिफाइड है या नहीं.

(2) किसी भी तरह की शिकायत या जानकारी के लिए गलत अकाउंट या अधिकारी को टैग न करें.

(3) सबसे पहले हमेशा वेरिफाइड साइन को चेक करें.

(4) एसबीआई ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार फर्जी अकाउंट बन रहे हैं.

(5) ऐसे में एसबीआई के नाम से भी कई फर्जी अकाउंट्स हो सकते हैं.

(6) इस जरूर ध्यान दें कि ऑफिशियल अकाउंट कौन सा है.

(7) किसी भी तरह की कोई जानकारी साझा करने और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से पहले वेरिफाइड साइन जरूर चेक करें.

कोई भी गड़बड़ी होने पर तुरंत कॉल करें-

>> एसबीआई ने कहा है कि किसी भी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड और फर्जीवाड़े से बचने के लिए खुद को सतर्क रहने की जरूरत है.

>> अगर आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी होती है या फिर अनाधिकृत ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है तो सीधे बैंक को संपर्क करें.

>> इसके लिए एसबीआई ने दो टोल फ्री नंबर शेयर किए हैं. 1800112211 और 18004253800 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

General knowledge

       Largest producers in India 2014

1. The largest producer of paddy in India- West Bengal
2. The lagest producer of wheat in India- Uttar Pradesh
3. The lagest producer of sugarcane in India- Uttar Pradesh
4. The lagest producer of groundnut in India- Gujarat
5. The largest producer of tea in India- Assam
6. The largest producer of coffee in India- Karnataka
7. The largest producer of jute in India- West Bengal
8. The largest producer of tobacco in India- Andhra Pradesh
9. The largest producer of bananas in India- Tamilnadu
10. The largest producer of saffron in India- Jammu & Kashmir
11. The largest producer of onion in India- Maharashtra
12. The largest producer of black pepper in India- Kerala
13. The largest producer of cotton in India- Gujarat
14. The largest producer of bamboos in India-Assam